तुरुंगात गर्दीच्या कारणावरून दिलेला जमीन सुप्रीम कोर्टने केला तिसऱ्यांदा रद्द

    भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाने, वसीम या आरोपीला खून व दंगल प्रकरणात अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला जामीन आदेश तिसऱ्यांदा रद्द केला आहे. न्यायमूर्ती अहसानुद्दीन अमानुल्लाह आणि एस.व्ही.एन. भट्टी यांच्या खंडपीठाने उच्च न्यायालयाचा आदेश रद्द करत स्पष्ट केले की, यापूर्वीच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयांना "योग्य मान्यता" दिली गेली नाही आणि जामीन मंजूर करताना तुरुंगातील गर्दी सारख्या "पूर्णतः अयोग्य" कारणांवर अवलंबून राहण्यात आले. न्यायालयाने आरोपीला तीन आठवड्यांत आत्मसमर्पण करण्याचे निर्देश दिले असून, स्पष्ट केले की तो आता खटल्याच्या निकालापर्यंत न्यायालयीन कोठडीतच राहील.

प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

    या प्रकरणात वसीम याला जामीन दिल्याविरोधात फिर्यादी अजवर यांनी सर्वोच्च न्यायालयात अपील दाखल केले होते. आरोपीविरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 च्या कलम 147, 148, 149, 352, 302, 307, 504 आणि 34 अंतर्गत गुन्ह्यांचे आरोप आहेत.

    या प्रकरणात जामीन अर्जांचा दीर्घ व वादग्रस्त इतिहास आहे. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने प्रथम 22 ऑगस्ट 2022 रोजी वसीमला जामीन दिला होता, जो सर्वोच्च न्यायालयाने 14 ऑक्टोबर 2022 रोजी रद्द केला आणि प्रकरण पुन्हा नव्याने विचारार्थ परत पाठवले. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने 7 डिसेंबर 2022 रोजी पुन्हा जामीन मंजूर केला. हा निर्णय देखील सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आला आणि 17 मे 2024 रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, “कोणतीही नवीन परिस्थिती उद्भवल्यास, प्रतिसादकर्त्यांना पुढे जामीन मिळवण्याचा अधिकार असेल.” यानंतर वसीमने सत्र न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज केला जो 20 जानेवारी 2025 रोजी नाकारण्यात आला. त्यानंतर त्याने उच्च न्यायालयात धाव घेतली आणि 3 जून 2025 रोजी जामीन मिळवला, जो सध्या आव्हानाचा विषय आहे.

पक्षकारांचे युक्तिवाद:

सर्वोच्च न्यायालयाचे निरीक्षण व कारणमीमांसा:

खंडपीठाने म्हटले की, उच्च न्यायालयाने 17 मे 2024 च्या तपशीलवार निर्णयाचे योग्य मूल्यमापन केले नाही. त्या निर्णयाने केवळ “भविष्यात नवीन परिस्थिती उद्भवल्यास” जामीनाची शक्यता खुली ठेवली होती.

    उच्च न्यायालयाने जामीन देताना घेतलेल्या कारणांवर सर्वोच्च न्यायालयाने तीव्र टीका केली. साक्षीदारांची साक्ष, खटल्याचा विलंब, पोलिसांचा एकतर्फी तपास, व तुरुंगातील 5-6 पट गर्दी अशी कारणे दिली गेली होती.

खंडपीठाने स्पष्ट केले की, उच्च न्यायालयाचा आदेश “नवीन परिस्थिती” काय आहेत हे स्पष्ट करत नाही, तसेच त्या परिस्थिती खरोखर उद्भवल्या का यावर काही भाष्य करत नाही. न्यायालयाने पुनः सांगितले की जरी जामीन आदेश लांब असण्याची आवश्यकता नसली, तरीही ते “सुसंगत व संबंधित कारणांवर आधारित” असले पाहिजे, विशेषतः जेव्हा यापूर्वी उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेला असतो.

न्यायालयाचा निर्णय:

    सर्वोच्च न्यायालयाने अपील मंजूर केले व उच्च न्यायालयाचा दिनांक 3 जून 2025 चा जामीन आदेश रद्द केला. वसीम याला तीन आठवड्यांच्या आत सत्र न्यायालयात आत्मसमर्पण करण्याचे आदेश दिले. तसेच, न्यायालयाने सत्र न्यायालयाला निर्देश दिला की, “पूर्ण प्रयत्न व गतीने प्राधान्याने खटल्याचा निकाल लावावा.”

मात्र, न्यायालयाने एक पर्यायी उपायही दिला — 

जर खटल्यात अनावश्यक विलंब झाला व तो विलंब आरोपीमुळे झाला नाही, तर त्याला थेट सर्वोच्च न्यायालयात जामिनासाठी अर्ज करण्याची मुभा असेल.